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Hotel laxmi vilas case: राजस्थान हाईकोर्ट में अधूरी रही सुनवाई, सीबीआई कोर्ट में अरुण शौरी समेत सभी आरोपियों ने सौंपी हाजरी माफी एप्लीकेशन

हाइलाइट्स:

  • लक्ष्मी विलास होटल विनिवेश मामले में हाईकोर्ट में अधूरी रही सुनवाई
  • सीबीआई कोर्ट में आरोपियों के वकीलों ने पेश की हाजिरी माफी
  • पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी सहित सभी पांच आरोपियों की थी गुरुवार को सुनवाई
  • हाईकोर्ट में सोमवार और सीबीआई कोर्ट में अब 5 नवम्बर को होगी सुनवाई

उदयपुर
राजस्थान के जोधपुर में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट और सीबीआई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इन सुनवाई के दौरान गुरुवार को शाही होटल लक्ष्मी विलास के विनिवेश मामले में खास फैसला नहीं आ सका। दोनों ही कोर्ट में सुनवाई को अब आगे के लिए टाला गया है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को फिर इस मामले को लेकर पैरवी की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। अदालत में जजों की ओर से इसकी लिए आगे की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। साथ ही इस मामले के सभी आरोपियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है।

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राजस्थान हाईकोर्ट में समय के अभाव के चलते पूरी नहीं हो पाई सुनवाई
आपको बता दें कि गुरुवार को उदयपुर की लक्ष्मी विलास होटल विनिवेश मामले में सीबीआई कोर्ट की ओर से जांच के आदेश दिए जाने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, भारत होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ज्योत्सना सूरी, लाजार्ड इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक आशीष गुहा, कांतिलाल कर्मसे एंड कंपनी के कांतिलाल कर्मसे विकामसे एवं तत्कालीन विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल की ओर से आदेश को चुनौती दी गई थी। लिहाजा कोर्ट में न्यायाधीश देवेंद्र कछवाह की बेंच सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी तथा अधिवक्ता निशांत बोहरा अधिवक्ता प्रद्युमन सिंह ने आरोपियों का पक्ष रखा। लेकिन समय अभाव के चलते मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।

सीबीआई कोर्ट में पेश हुई हाजिरी माफी याचिका
इधर गुरुवार को लक्ष्मी विलास होटल विनिवेश मामले में सीबीआई विशेष न्यायालय में भी सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, भारत होटल्स लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक ज्योत्सना सूरी, लाजार्ड इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के तत्कालीन प्रबंध निदेशक आशीष गुहा, कांतिलाल कर्मसे एंड कंपनी के कांतिलाल कर्मसे विकामसे एवं तत्कालीन विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल की ओर से सीबीआई कोर्ट पीठासीन अधिकारी को अधिवक्ताओं ने हाजरी माफी सौंपी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अब आगामी 5 नवम्बर को सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला
आपको बता दें कि इस मामले में बुधवार 14 अक्टूबर को पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी ने जमानती मुचलका पेश किया था। गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए जांच शुरू करने के आदेश दिए थे इसके बाद सभी आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका पेश की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आरोपियों को मामूली राहत देते हुए गिरफ्तारी वारंट को जमानत ही भारत में तब्दील कर दिया था।

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यह था मामला
दरअसल मामला वर्ष 2002 में उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस के विनिवेश में राजकोष को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। जोधपुर स्थित सीबीआई मामले की विशेष अदालत ने इसमें कोर्ट ने 15 सितंबर को तत्कालीन केन्द्रीय विदेश सचिव प्रदीप बैजल, भारत होटल की ज्योत्सना सूरी, मैसर्स लाजार्ड इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गुहा तथा कांतिलाल कर्मसे विक्रमसे व विनिवेश विभाग के तत्कालीन मंत्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)डी के तहत प्रसंज्ञान लिया था। इसमें सभी याचिकाकर्ताओ पर आर्थिक अनियमिता करने का आरोप है।


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