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नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने स्टार्स कार्यक्रम की मंजूरी दी

  • नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया स्टार्स कार्यक्रम ।
  • स्टार्स कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक देगा 50 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता।

नई दिल्ली । सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर Prakash Javadekar ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति national education policy के बाद केंद्र अब इसके लिए प्रतिबद्ध है कि शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं, बल्कि समझकर सीखना हो। जावडेकर ने कहा कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति की शुरूआत करने के लिए पहले कदम का मार्ग प्रशस्त करेगा।

“नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारत बनेगा शिक्षा का नया वैश्विक गंतव्य”

सरकार ने शुरू किया स्टार्स कार्यक्रम –
जावडेकर ने कहा कि केंद्र तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों में मौलिक साक्षरता और समझ बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। जावडेकर ने कहा कि स्टार्स कार्यक्रम STARS Programme छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है। इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिलेगा और परीक्षा में सुधार के साथ अंतराष्र्ट्ीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।
जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए एजेंसियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्टार्स योजना को ठीक से लागू करने के लिए अलग से एक बोर्ड या संस्थान का गठन किया जाएगा। मंत्री ने दावा किया कि परियोजना के पीछे मुख्य विचार ‘लनिर्ंग आउटकम’ का है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : किताबी शिक्षा को अब प्रायोगिक में बदलने का प्रयास

नई शिक्षा नीति पर सरकार ने शुरू किया काम-
केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यों में स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत स्टार्स योजना को मंजूरी दी गई।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकरी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक की तरफ से 50 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस परियोजना को केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से लागू किया जाएगा। यह परियोजना फिलहाल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू की जाएगी।











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