Monday, November 29, 2021
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जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: सरकारी भूमि से हटवाए जा रहे अतिक्रमण, बड़े नेताओं और नौकरशाहों में मच गई खलबली

सार

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी भूमि को खाली करवाने के लिए बड़ी अभियान चलाया है। जम्मू संभाग के सभी जिलों में पहले दिन हजारों कनाल भूमि को खाली करवाया गया है। इस अभियान से कई नेताओं और नौकरशाहों में खलबली मच गई है। 
 

कठुआ में अतिक्रमण हटाते सरकारी मशीनरी।
– फोटो : संवाद

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जम्मू-कश्मीर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकारी जमीन पर मौजूदा रबी सीजन में खेती न करने के नोटिस जारी हो गए हैं। राजस्व विभाग की ओर से सार्वजनिक और व्यक्तिगत नोटिस जारी कर कहा गया है कि जिनके पास भी सरकारी जमीन है, उस पर वह इस बार खेतीबाड़ी न करें। खेत खाली छोड़ दें।

तारबंदी कर घेरी की गई जमीन से कब्जे छुड़ाने की कवायद भी तेज
तारबंदी कर घेरी की गई जमीन से कब्जे छुड़ाने की कवायद भी तेज हो गई है। जम्मू, सांबा, कठुआ, राजोरी, डोडा और रामबन समेत संभाग के जिलों में हजाराें कनाल जमीन को खाली करवा लिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर तमाम सरकारी जमीनों से लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाए जा चुके हैं। अवैध रूप से जमीनों पर काबिज लोगों को अपने स्तर पर ही कब्जे हटाने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर प्रशासन बल पूर्वक जमीन को खाली करवा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी जमीन पर लोगाें के कब्जे
जम्मू-कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी जमीन पर लोगाें के कब्जे हैं। इसमें ज्यादातर जमीन पर खेतीबाड़ी होती है। सरकारी, काचराई, कस्टोडियन समेत तमाम किस्मों की सरकारी भूमि को खाली करवाने के लिए अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है। रामबन जिले में पिछले दस दिनों में 12 हजार कनाल से ज्यादा सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है।

डोडा में 790 कनाल सरकारी जमीन खाली करवाई
डोडा में दो दिन के भीतर 790 कनाल सरकारी जमीन खाली करवाई गई है। सांबा तहसील में अब तक 2900 कनाल सरकारी, कस्टोडियन व रोशनी एक्ट की जमीन से कब्जे हटाए गए हैं। रबी सीजन की फसलें नहीं लगाने को कहा गया है। इसी तरह से राजपुरा तहसील में 90 कनाल सरकारी, कस्टोडियन व रोशनी भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त करवा लिया गया है।

राजोरी में बुद्धल तहसील के गांव राजनगर में वीरवार को 516 कनाल 13 मरला भूमि से कब्जा हटाया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार अफजल अहमद मन्हास भी मौजूद रहे। गांव राजनगर, दरमन और डंडोत में 516 कनाल और 13 मरला, कचराई भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन ने इस अभियान को पूरी सरकारी भूमि खाली होने तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
 
खात्मा चकदारी एक्ट के तहत दिए जा रहे नोटिस
सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को खात्मा चकदारी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। कानूनी प्रावधान के तहत नोटिस की प्रक्रिया के तहत सरकार के पास किसी भी कब्जे को हटाने का अधिकार होता है। फिलहाल ज्यादातर नोटिस खाली जमीनों को इस्तेमाल न करने के लिए जारी किए गए हैं। अगले चरण में अवैध ढांचों पर कार्रवाई प्रस्तावित है। जम्मू जिले की हर तहसील में दर्जनों नोटिस जारी हो चुके हैं।

कई परिवार सरकारी भूमि पर दशकों से कर रहे खेती
सांबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान गरीब चंद, बलकार, रामलाल ने कहा कि उनके परिवार तीस वर्ष से सरकारी भूमि पर खेती कर परिवारों की गुजर बसर कर रहे हैं। अब सरकार की ओर से खेती न करने का फरमान आ गया है। उनके पास यही भूमि है। प्रशासन इसे भी खाली करवा लेगा तो वह परिवार का गुजारा कैसे करेंगे।

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकारी जमीन पर मौजूदा रबी सीजन में खेती न करने के नोटिस जारी हो गए हैं। राजस्व विभाग की ओर से सार्वजनिक और व्यक्तिगत नोटिस जारी कर कहा गया है कि जिनके पास भी सरकारी जमीन है, उस पर वह इस बार खेतीबाड़ी न करें। खेत खाली छोड़ दें।

तारबंदी कर घेरी की गई जमीन से कब्जे छुड़ाने की कवायद भी तेज

तारबंदी कर घेरी की गई जमीन से कब्जे छुड़ाने की कवायद भी तेज हो गई है। जम्मू, सांबा, कठुआ, राजोरी, डोडा और रामबन समेत संभाग के जिलों में हजाराें कनाल जमीन को खाली करवा लिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर तमाम सरकारी जमीनों से लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाए जा चुके हैं। अवैध रूप से जमीनों पर काबिज लोगों को अपने स्तर पर ही कब्जे हटाने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर प्रशासन बल पूर्वक जमीन को खाली करवा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी जमीन पर लोगाें के कब्जे

जम्मू-कश्मीर में लाखों कनाल सरकारी जमीन पर लोगाें के कब्जे हैं। इसमें ज्यादातर जमीन पर खेतीबाड़ी होती है। सरकारी, काचराई, कस्टोडियन समेत तमाम किस्मों की सरकारी भूमि को खाली करवाने के लिए अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है। रामबन जिले में पिछले दस दिनों में 12 हजार कनाल से ज्यादा सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है।

डोडा में 790 कनाल सरकारी जमीन खाली करवाई

डोडा में दो दिन के भीतर 790 कनाल सरकारी जमीन खाली करवाई गई है। सांबा तहसील में अब तक 2900 कनाल सरकारी, कस्टोडियन व रोशनी एक्ट की जमीन से कब्जे हटाए गए हैं। रबी सीजन की फसलें नहीं लगाने को कहा गया है। इसी तरह से राजपुरा तहसील में 90 कनाल सरकारी, कस्टोडियन व रोशनी भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त करवा लिया गया है।

राजोरी में बुद्धल तहसील के गांव राजनगर में वीरवार को 516 कनाल 13 मरला भूमि से कब्जा हटाया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार अफजल अहमद मन्हास भी मौजूद रहे। गांव राजनगर, दरमन और डंडोत में 516 कनाल और 13 मरला, कचराई भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन ने इस अभियान को पूरी सरकारी भूमि खाली होने तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

 

खात्मा चकदारी एक्ट के तहत दिए जा रहे नोटिस

सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को खात्मा चकदारी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। कानूनी प्रावधान के तहत नोटिस की प्रक्रिया के तहत सरकार के पास किसी भी कब्जे को हटाने का अधिकार होता है। फिलहाल ज्यादातर नोटिस खाली जमीनों को इस्तेमाल न करने के लिए जारी किए गए हैं। अगले चरण में अवैध ढांचों पर कार्रवाई प्रस्तावित है। जम्मू जिले की हर तहसील में दर्जनों नोटिस जारी हो चुके हैं।

कई परिवार सरकारी भूमि पर दशकों से कर रहे खेती

सांबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान गरीब चंद, बलकार, रामलाल ने कहा कि उनके परिवार तीस वर्ष से सरकारी भूमि पर खेती कर परिवारों की गुजर बसर कर रहे हैं। अब सरकार की ओर से खेती न करने का फरमान आ गया है। उनके पास यही भूमि है। प्रशासन इसे भी खाली करवा लेगा तो वह परिवार का गुजारा कैसे करेंगे।

रोशनी एक्ट की भूमि से लोगों के नाम पहले ही राजस्व रिकॉर्ड से हटाए जा चुके हैं। रोशनी भूमि वापस सरकारी जमीन बन चुकी है। अन्य सरकारी जमीनों से भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिला उपायुक्त अपनी देखरेख में इस अभियान को चला रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमण की गई सारी भूमि को जल्द सरकार अपने कब्जे में ले लेगी।

– डॉ. राघव लंगर, मंडलायुक्त जम्मू संभाग

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