Wednesday, December 8, 2021
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उपराज्यपाल ने कहा: जम्मू-कश्मीर में 33 हजार से ज्यादा विकास कार्य चल रहे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: विमल शर्मा
Updated Sun, 21 Nov 2021 01:06 PM IST

सार

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का पहला प्रदेश है जहां सरकारी खर्च की पाई-पाई का हिसाब सार्वजनिक किया जा रहा है। खर्च प्रबंधन सुधार कार्यक्रम से यह मुमकिन हो पाया है।

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उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का पहला प्रदेश है जहां सरकारी खर्च की पाई-पाई का हिसाब सार्वजनिक किया जा रहा है। खर्च प्रबंधन सुधार कार्यक्रम से यह मुमकिन हो पाया है। आम लोग मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर एक क्लिक से सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जिला व गांव स्तर पर 12,200 करोड़ की लागत से 33099 से ज्यादा विकास कार्य चल रहे हैं, जिनका ब्योरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शासन व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी खर्च को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाया गया है।

उपराज्यपाल के अनुसार 2018-19 के दौरान प्रदेश में 9229, और 2019-20 में 12637 व 2020-21 में 21943 विकास परियोजनाओं को पूरा किया गया है।

विस्तार

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का पहला प्रदेश है जहां सरकारी खर्च की पाई-पाई का हिसाब सार्वजनिक किया जा रहा है। खर्च प्रबंधन सुधार कार्यक्रम से यह मुमकिन हो पाया है। आम लोग मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर एक क्लिक से सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जिला व गांव स्तर पर 12,200 करोड़ की लागत से 33099 से ज्यादा विकास कार्य चल रहे हैं, जिनका ब्योरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शासन व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी खर्च को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाया गया है।

उपराज्यपाल के अनुसार 2018-19 के दौरान प्रदेश में 9229, और 2019-20 में 12637 व 2020-21 में 21943 विकास परियोजनाओं को पूरा किया गया है।

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